करमाळा प्रतिनिधी |
करमाळा तालुक्यात सुरू होणाऱ्या SIR या विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन मोहिमेमुळे प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने करमाळा तालुका प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने गुरुवार, दि. २ जुलै २०२६ रोजी करमाळ्याचे तहसीलदार यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने पर्यायी शिक्षक व्यवस्था करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, दि. ३० जून २०२६ ते दि. ७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत SIR चे काम सुरू राहणार असून, अनेक प्राथमिक शिक्षकांची BLO म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे शिक्षक नियमित अध्यापनापासून दूर राहतील. याचा थेट परिणाम इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षक समन्वय समितीने प्रशासनाकडे विद्यार्थीहिताला प्राधान्य देण्याची मागणी करत, BLO म्हणून नियुक्त शिक्षकांना SIR कामासाठी पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्यात यावे, मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून तातडीने पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
तसेच SIR चे काम अधिक प्रभावी व वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रत्येक BLO सोबत सहायक BLO यांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि त्यांनाही BLO प्रमाणेच योग्य मानधन देण्यात यावे, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी शिक्षक प्रतिनिधींनी प्रशासनाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित SIR हे महत्त्वाचे काम असले तरी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये. योग्य नियोजन, पर्यायी शिक्षकांची उपलब्धता आणि अतिरिक्त मनुष्यबळाची नियुक्ती केल्यास निवडणूकविषयक कामे आणि शैक्षणिक कार्य दोन्ही सुरळीतपणे पार पाडणे शक्य आहे.
या निवेदनावर चंद्रहास चोरमले, तात्यासाहेब जाधव, दत्तात्रय जाधव, उमराव वीर, बाळू दुधे, अजित कणसे, संतोष माने, अर्जुन ढेरे, किरण सानप, अशोक दुधे, सुनील जाधव आदी शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यावेळी शिक्षक संजय चोपडे हेही उपस्थित होते.
प्रशासनाने विद्यार्थीहिताचा विचार करून पर्यायी शिक्षकांची व्यवस्था व सहायक BLO नियुक्तीबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे SIR चे कामही वेळेत पूर्ण होईल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही टळेल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.



