जामखेडचा कृष्णा-भीमा प्रकल्पात समावेश व्हावा; चोंडी येथे निवेदन सादर

जामखेड | प्रतिनिधी अमृत कारंडे
दुष्काळी जामखेड तालुक्याचा कृष्णा-भीमा जलस्थिरीकरण प्रकल्पात समावेश करण्यात यावा, या मागणीसाठी चोंडी येथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती जामखेडचे माजी संचालक करण अंकुशराव ढवळे यांनी सभापती राम शिंदे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना निवेदन सादर केले.
जामखेड तालुका पाण्याच्या तीव्र टंचाईला सामोरा जात असून, शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे तालुक्यातून रोजगारासाठी स्थलांतराचे प्रमाण तब्बल २८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. शेजारील आष्टी, पाटोदा, भूम व परांडा या तालुक्यांना कृष्णा-भीमा प्रकल्पाचे पाणी दिले जात असताना जामखेड मात्र या योजनेपासून वंचित असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जामखेडला कुकडी प्रकल्पाचे पाणी मिळावे, ही मागणी मागील ५० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या मागणीसाठी उपोषण, जेलभरो, मोर्चे तसेच मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन अशा विविध प्रकारे लढा उभारण्यात आला; मात्र अद्यापही ठोस निर्णय झालेला नाही. परिणामी, शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम आहे.
दरम्यान, १९ मे २०२४ रोजी सभापती राम शिंदे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जामखेडचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ६ जून २०२४ रोजी जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून यासंदर्भात अहवाल मागवला आहे.
प्रकल्पाचा आढावा
कृष्णा-भीमा जलस्थिरीकरण प्रकल्पाला २००४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत कुंभी, कासारी, वारणा, कृष्णा-कोयना, पंचगंगा आणि निरा नद्यांमधील एकूण ११५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी ६३ टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडण्यात येणार असून, २१ टीएमसी पाणी कृष्णा-मराठवाडा उपसा योजनेद्वारे मराठवाड्यातील आष्टी, पाटोदा, भूम, परांडा व धाराशिव तालुक्यांना दिले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, जामखेडलगत असलेले अनेक तालुके या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समाविष्ट आहेत. तरीदेखील संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यात येणाऱ्या जामखेड तालुक्याचा समावेश न झाल्याने स्थानिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
फडणवीसांचे आश्वासन
जामखेड येथील प्रचारसभेत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृष्णा फ्लड डायवर्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून जामखेडला पाणी देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. “जे मागाल ते दिले जाईल,” असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले होते. त्यामुळे आता या आश्वासनाची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
नागरिकांची अपेक्षा
जामखेडचा समावेश झाल्यास शेतीला पाणी मिळून स्थलांतराचे प्रमाण कमी होईल, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि दुष्काळी परिस्थितीवर मोठ्या प्रमाणात मात करता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.