मुख्याधिकारी अजय साळवे यांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांची विशेष लेखापरीक्षणासह उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी; नासीर सय्यद (चाचू) यांचा विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज
जामखेड प्रतिनिधी : अमृत कारंडे
जामखेड नगरपरिषदेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, सन २०२२ ते २०२५ या सलग चार आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षण झाले नसल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार नासीर रहेमान सय्यद (चाचू) यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार अर्ज सादर करून नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यासह उच्चस्तरीय प्रशासकीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे जामखेड नगरपरिषदेच्या आर्थिक कारभाराची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
नगरपरिषदेचे तत्कालीन व सद्य मुख्याधिकारी अजय साळवे यांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहार, विविध शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त झालेला निधी, अनुदानांचा विनियोग आणि शहरातील विकासकामांवर झालेला खर्च यांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रार अर्जातून करण्यात आली आहे.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनंतर तक्रार
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेली माहिती तसेच प्रथम अपील प्रक्रियेचा संदर्भ देत नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे सय्यद यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. नगरपरिषदेच्या आर्थिक नोंदींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात यावी. तसेच चार आर्थिक वर्षांच्या लेखापरीक्षणाची सद्यस्थिती स्पष्ट करून आवश्यकतेनुसार विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
निविदा प्रक्रिया, कर वसुली आणि शासकीय निधीच्या वापराची तपासणी करा
नगरपरिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या विविध विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया, मालमत्ता कर वसुली, वित्तीय नोंदी, शासकीय अनुदानांचा विनियोग आणि प्रत्यक्ष कामांवर झालेला खर्च यांची पडताळणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च यांचा ताळमेळ तपासून आर्थिक व्यवहारांमध्ये काही अनियमितता आढळते का, याची चौकशी व्हावी, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
शहरातील मूलभूत सुविधांबाबतही प्रशासनाला जाब विचारला
केवळ आर्थिक व्यवहारच नव्हे, तर जामखेड शहरातील नागरी सुविधांच्या प्रश्नांवरही तक्रार अर्जातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. शहरातील विविध ठिकाणी साचलेले सांडपाणी, अपुऱ्या ड्रेनेज व्यवस्थेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या, ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदींबाबतचे प्रश्न तसेच विनापरवाना जाहिरात फलकांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची महत्त्वाची जबाबदारी असताना या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे.
दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी
या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष प्रशासकीय चौकशी करून संबंधित आर्थिक कागदपत्रे, लेखापरीक्षण अहवाल, निविदा नोंदी आणि विकासकामांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्यात यावी. चौकशीमध्ये अनियमितता किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगविषयक तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नासीर रहेमान सय्यद (चाचू) यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
दरम्यान, या तक्रारीतील आरोपांची अद्याप स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. तसेच संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे विभागीय आयुक्त या तक्रारीची दखल घेऊन कोणती कार्यवाही करतात आणि नगरपरिषदेच्या लेखापरीक्षणासंदर्भातील वस्तुस्थिती काय समोर येते, याकडे जामखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.