दौंड प्रतिनिधी (पश्चिम महाराष्ट्र संपादक) नवनाथ चव्हाण: दौंड पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ७४, ७८, ३(५), ३५१(२), ३५२ तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) च्या कलम १२ अन्वये गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपीस बारामती येथील मा. सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
सदर प्रकरणात आरोपीच्या वतीने ज्येष्ठ फौजदारी वकील अॅड. पी. डी. खंडागळे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. आरोपीविरुद्ध लावण्यात आलेल्या विविध कलमांतील गुन्हे सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असणारी मूलभूत कायदेशीर तत्त्वे व घटक (Essential Ingredients) प्रस्तुत प्रकरणातील उपलब्ध तथ्यांवरून प्रथमदर्शनी पूर्ण होत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बचाव पक्षाने न्यायालयासमोर मांडला.
केवळ गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत म्हणून आरोपीला अटक करणे आवश्यक ठरत नाही, तर संबंधित गुन्ह्यांचे आवश्यक कायदेशीर घटक उपलब्ध तथ्यांवरून प्रथमदर्शनी दिसून येतात का, याचा विचार होणे आवश्यक असल्याची बाजू बचाव पक्षाने अधोरेखित केली.
या प्रकरणात अॅड. पी. डी. खंडागळे यांच्यासोबत अॅड. आसिफ शेख, अॅड. विकी साळवे, अॅड. पिंकू झेंडे आणि अॅड. करण रणधीर यांनी आरोपीच्या वतीने काम पाहिले.
बचाव पक्षाने मांडलेल्या कायदेशीर युक्तिवादाचा विचार करून मा. सत्र न्यायालयाने आरोपीस अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेल्या प्रकरणातही गुन्ह्यांच्या आवश्यक घटकांचे कायदेशीर परीक्षण किती महत्त्वाचे आहे, हे या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.
