निकालानुसार शिक्षकांनी नियुक्तीनंतर दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने अद्याप या संदर्भात कोणतेही अधिकृत पत्रक जारी केलेले नाही.
अशा परिस्थितीत काही विभागांकडून शिक्षक सेवासंपुष्टात आणण्यासंदर्भात पत्रक किंवा आदेश जारी केले जात आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षक संघटनांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे की —
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मार्गदर्शक आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडून अधिकृत परिपत्रक आवश्यक असते.
जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी कोणतेही अधिकृत आदेश काढलेले नाहीत, तेव्हा स्थानिक विभाग अथवा शिक्षण कार्यालय एखाद्या शिक्षकाला सेवेतून कमी करण्यासंदर्भात पत्रक कसे जारी करू शकते?
यामुळे शिक्षकवर्गामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, “सरकारने अधिकृत परिपत्रक जारी करून स्पष्ट भूमिका मांडावी” अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षक संघटनांची भूमिका:
“शिक्षकांना अन्याय होणार नाही याची सरकारने त्वरित खात्री द्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ घेताना योग्य प्रक्रियेनंतरच अंमलबजावणी व्हावी.”
–श्री तात्यासाहेब जाधव
जिल्हानेते सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन संघटना
