विशेष
जाहिरात मागितली की लोक पाठ फिरवतात — मग तो लोकप्रतिनिधी असो किंवा मोठा व्यवसायिक. आज पत्रकार समाजाच्या प्रत्येक घटकासाठी कार्यरत असतो, पण त्याच पत्रकाराला थोडं आर्थिक बळ द्यायचं म्हटलं की मात्र सगळे दुरावतात.
पत्रकार दररोज कुणाकडे जाहिरात मागत नाही. वर्षातून एकदातरी आपल्या भागातील वृत्तपत्राला जाहिरात देऊन त्या पत्रकाराचे मनोबल वाढवावे, एवढीच अपेक्षा असते. पण सणासुदीच्या काळातही अनेक लोकप्रतिनिधी व व्यावसायिक जाहिरात देण्यापासून दूर राहतात. काहीजण तर फोनसुद्धा उचलत नाहीत.
परंतु जेव्हा काही घटना घडते, अन्याय होतो किंवा कुणाला न्याय मिळत नाही — तेव्हा मात्र सर्वांनाच पत्रकारांची आठवण येते.
पोलीस स्टेशनमध्ये न्याय न मिळाल्यास पत्रकार आठवतो,
समाजापर्यंत भावना पोहोचवायच्या असतील तर पत्रकार आठवतो,
सरकारपर्यंत प्रश्न पोहोचवायचा असेल तरी पत्रकार आठवतो!
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकाराचे कार्य सर्वमान्य आहे. पण प्रत्येक पत्रकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतो, हे वास्तव नाकारता येत नाही. समाजातील अन्यायाविरुद्ध लढताना किंवा सत्य मांडताना, त्याच्याकडे आर्थिक आधार असणं आवश्यक असतं. आणि तो आधार म्हणजे स्थानिक समाजाकडून मिळणारा पाठिंबा — जाहिरातीच्या स्वरूपात असो किंवा नैतिक पाठबळाच्या रूपात.
जाहिरात देणं बंधनकारक नाही. पण मग संकटकाळी पत्रकारांकडे मदतीची अपेक्षा ठेवणंही योग्य नाही.
निवडणुका आल्या की पत्रकार परिषद,
मोठं संकट आलं की पत्रकार परिषद,
परंतु जेव्हा पत्रकाराला थोडीशी मदत हवी असते, तेव्हा मात्र सर्व मौन बाळगतात.
पत्रकार समाजातील प्रत्येक घटकासाठी झटतो अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतो, सत्य मांडतो, आणि दुर्लक्षित जनतेचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवतो. त्यामुळे आपल्या जाहिरातीद्वारे किंवा छोट्या सहाय्याद्वारे पत्रकाराला प्रोत्साहन दिलं, तर तो समाजहितासाठी अधिक जोमाने कार्य करू शकेल.
आर्थिक मदत नाही मिळाली तरी हरकत नाही, पण पाठिंबा मात्र असू द्या. कारण आम्ही पत्रकार आमचं काम निष्ठेने, प्रामाणिकपणे करत राहणारच. जाहिरात नाही दिली म्हणून आमचं कर्तव्य थांबणार नाही.
गावापासून राज्यापर्यंत — माहिती, सत्य आणि न्यायासाठी आम्ही सदैव झटत आलो आणि झटत राहू!
✍🏻 जामखेड तालुका प्रतिनिधी अमृत कारंडे
